सरकार बनाउन मसँग अधिकार छैन : राष्ट्रपति

९ माघ, काठमाडौं । सरकार गठनको अभियान रोकेर निष्कृय बसेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग सर्वपक्षीय सम्मेलन डाक्ने माग लिएर शीतलनिवास पुगेका लिम्बुवानका गैरलिम्बू नेता निराश बनेर फर्केका छन् । ‘राष्ट्रपतिज्यूले आफूसँग यस्तो अधिकार नभएको जवाफ दिनुभयो, अब उहाँ संवैधानिक भएर बस्ने विचारमा हुनुहुँदोरहेछ ।’ राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्केका लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका महासचिव पदम अधिकारीले मंगलबार अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रपतिलाई भेट्न पूर्वाञ्चलबाट लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका महासचिव पदम अधिकारी, पिछडा वर्ग नेपालका अध्यक्ष शिवचरण चौधरी र कोचिला संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष लेखराज खवास शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई सर्वपक्षीय सम्मेलन डाकेर नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सिफारिसविना आफूले यस्तो काम गर्न नसक्ने जवाफसहित मिठाई खुवाएर फिर्ता पठाउनुभएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

‘म दलीय सहमतिभन्दा अगाडि जान सक्दिँन । मूल धारका राजनीतिक दलहरु सहमत नभएसम्म मुलुक अगाडि जाँदैन । सवर्पपक्षीय भेला गर्ने मलाई अधिकारै छैन । मैले सिफारिसअनुसार गर्ने हो, दलहरुले सिफारिस गरे भनेमात्रै मबाट यस्तो हुन सक्छ ।’-राष्ट्रपतिको भनाइ उधृत गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो, म चाँडै जनताको वीचमा आफ्ना कुराहरु राख्छु । तर, माओवादीको महाधिवेशन आएकाले प्रमुख पार्टी आन्तरिक जीवनमा व्यस्त भएका बेला हामीले असहयोग गर्नु हुँदैन ।’

भेटमा राष्ट्रपतिले पूर्वका क्षेत्रीय संगठनमा जातिवादी गन्ध देखिएको आफूले सुन्ने गरेको बताउनुभएको थियो । अधिकारीले लिम्वुवान मोर्चा जातीय नभएको राष्ट्रपतिलाई प्रष्ट पार्नुभएको थियो । अधिकारी महासचिव रहेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँग मिलेर ८ वटा साना क्षेत्रीय संगठनले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासमेत बनाएका छन् । अधिकारी त्यसमा प्रवक्ता हुन् ।

यसैवीच सत्तारुढ संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहसँग पनि अधिकारीको समूहले वार्ता गरेको छ । वार्तामा सिंहले सत्तारुढ गठबन्धन पूर्ण नभएको भन्दै १७ गते राजधानीको आमसभापछि गठबन्धनलाई विस्तार गरी नयाँ शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने आश्वास दिएको अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीको टोलीले आफूहरुको मोर्चा पूर्वी नेपालको उदीयमान राजनीतिक शक्ति भएको भन्दै गठबन्धन मोर्चामा जनआधार नभएका स्वनामधारी दललाई समावेश गरिएको तर, आफूहरुलाई वास्ता नगरिएको गुनासो प्रवक्ता सिंहसमक्ष पोखेको थियो ।