बेलायती अदालतद्वारा गोर्खालीको पक्षमा फैसला

८ माघ, काठमाडौं । बेलायती अदालतले गोरखा सैनिकका १८ वर्ष माथिका सन्तानलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउन सोमबार बेलायती सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशलाई भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो)ले आफूहरुको ऐतिहासिक जीत बताएको छ ।सन् २००९ मे २१ बाट बेलायत सरकारले गोरखा सैनिक र तिनका १८ वर्ष मुनिका सन्तानलाई मात्र आवासीय भिसा दिने नीति लागू गरेपछि परेको मुद्दामा लण्डनस्थित कोर्ट अफ अपील द मास्टर अफ रोल्सले १८ वर्ष माथिकालाई पनि आवासीय भिसा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

गेसोको लामो न्यायिक संघर्षपछि २१ मे २००९ मा सबै गोरखा सैनिक र तिनका परिवारले आवासीय भिसा पाउँने व्यवस्था गरिएको भए पनि गोरखा सैनिकका सन्तानको हकमा १८ बर्षभन्दा मुनिकाले मात्रै आवासीय भिसा पाउने व्यवस्था गरेर बि्रटिस सरकारले विभेद गर्दै आएको थियो । ‘वरिष्ठ न्यायाधीश लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको छ । बि्रटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखि गर्दै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा हामीले लिएका छौं ।’ -गेसोका सभापति पदमहादुर गुरुङ्ग र महासचिव महेन्द्रलाल राईद्वारा सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएकोछ, ‘यसलाई केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरिका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयका रुपमा लिएका छौं ।’

हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल र्फमले हालेको मुद्दामा बेलायती समयअनुसार सोमबार १० बजेर ३ मीनेट जाँदा लण्डनस्थित कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्सले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिसा दिन आदेश दिएको गेसोले जनाएको छ ।