बाबुरामलाई शीतलनिवासले सकेन, सर्वोच्चले सक्ला ?

८ माघ, काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले प्रतिस्थापन गर्ने आशमा मंसिरको पहिलो साता आन्दोलन स्थगन गरेका विपक्षी दलहरु फेरि शनिबारदेखि सडक आन्दोलनमै फर्किएका छन् । तथापि प्रधानमन्त्रीलाई भने यतिबेला शीतलनिवास भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट अप्ठ्यारो पर्न थालेको छ ।

विपक्षी दलले शीतलनिवासबाट पछि र्फकेर सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेकै बेला पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अवहेलना मुद्दामा ७ दिनभित्र आफैं हाजिर हुन भनेको छ । यो घटनाले कतिपयको आशा शीतलनिवासबाट सर्वाेच्च अदालततर्फ मोडेको छ । कतै अदालतले बाबुरामलाई पनि जेल त हाल्दैन ? विगतमा नेपाली राजनीतिमा पाकिस्तानले प्रभाव पारेकै थियो । पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाएको निहुँबाटै ०३६ सालमा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलन उठेको थियो ।

सहमतिबाटै हट्न नमानेपछि भट्टराई सरकारलाई विनाआन्दोलन कुर्सीबाट झार्ने चाबी शीतलनिवासमै थियो । शीतलनिवासले संविधानको धारा ३८ (१) को प्रयोग महिनादिनसम्म गर्‍यो, तर सहमतिविना एमाओवादीलाई बाइपास गरेर निर्णय लिने आँट गरेन । विगत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमतको समर्थनका आधारमा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको भए के हुन्थ्यो ? संभवतः त्यसपछिको सम्भावित मुठभेडलाई आँकलन गरेर राष्ट्रपति कार्यालय एक महिनापछि ‘ब्याक’ भएको हो ।

अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई थुन्ने आदेश दिएमा वा यो सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरिदिएमा अदालतको त्यस्तो निर्णयको बर्खिलाप कार्यपालिकाले गर्न सक्दैन । विगतमा संविधानसभाजस्तो जननिर्वाचित संस्था पनि अदालतकै आदेशले विघटन भएको हो । यो आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको पुनरावेदनको दरपीठ सर्वोच्चले दर्तै लिन मानेन । यसरी जननिर्वाचित संविधानसभा ढालेको सर्वाेच्च अदालतले अब सरकार पनि ढाल्यो भने के होला ?

स्रोतहरुका अनुसार संविधानसभाको म्याद नथप्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालत यतिबेला आफैं पछुताइरहेको छ । अदालतको यस्तो आदेशले मुलुकलाई निकास दिनुको साटो झनै ठूलो संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिदिएकाले अदालत यसरी पछुताएको हुनुपर्छ । अदालतका कारण संविधानसभा स्वतः विघटन भएपछि यतिबेला संवैधानिक निकायहरु रित्तिदै गएका छन् । स्वयं सर्वोच्च अदालत खाली हुन लागेको छ । अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित ७ जनाको टिममात्रै बाँकी छ । आफूले गरेको फैसलाले यसरी मुलुकलाई संवैधानिक जटिलतामा धकेल्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेको भए सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाइने गर्ने फैसला सायदै सुनाउने थियो ।

अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री र महान्यायधिवक्तालाई सामान्य दण्ड सजायँ सुनाएर नैतिक दवाब सिर्जना गरी अदालतले आन्दोलनकारीलाई मनोवैज्ञानिक उर्जा दिन सक्ने भएता पनि सरकारलाई अबैध करारै गरेर अर्को सरकारको बाटो खोल्ने तहसम्म सर्वोच्च अदालत जाँदैन भन्नेमा सत्तारुढ नेताहरु ढुक्क देखिन्छन् । अदालतको आदेशलाई कार्यपालिकाले टेरेन भने यसले मुलुकमा अर्को जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्नेमा अदालतले विचार गर्नेछ भन्ने सत्तारुढ नेताहरुको विश्वास छ भने केही विपक्षीहरु चाँहि अदालतले नै यो सरकारलाई ठेगान लगाइदिए बेस हुने थियो भन्ने आशमा छन् ।

कानुनविद्, पूर्वसभासद् एवं कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल सर्वोच्च अदालतले कानुनमा नलेखेका विषयमा नबोलिदिँदा समस्या आउने गरेको बताउनुहुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट लोकतन्त्रमा समस्या परेका बेला अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने र यस्तो विषयमा मौन बस्न नहुने भुसालको जिकिर छ । ‘बाबुराम सरकारले जेठ १४ गते गरेको चुनाव घोषणा नै असंवैधानिक थियो, यस्तो विषयमा निवेदन नै नपरे पनि अदालतले बोलिदिनुपथ्र्याे । सरकारले संविधान मिच्दा अदालतले बोलिदिने हो भने अहिलेको स्थिति आउने थिएन ।’ भसालको गुनासो छ- ‘संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेको हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि प्रजातन्त्रको ‘प्राक्टिस’मा दलहरुजस्तै कमजोर देखिने गरेको छ । संविधान र कानूनमा उल्लेख नभए पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अदालतले चुनावको घोषणालाई असंवैधानिक ठहर गरेर नजीर बनाउन सक्थ्यो, तर यसमा सर्वोच्च अदालत मौन बसिदियो ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालत अहिले सरकारको बैधानिकताको विषयमा प्रवेशै नगर्ने बताउनुहुन्छ । ‘पाकिस्तान र यहाँको विषय फरक छ, अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा मात्रै परेको हुनालेसरकारको वैधानिकताबारे अदालत प्रवेश गर्दैन ।’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’अवहेलना मुद्दामा विगतमा मन्त्रीलाई केही रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो, त्यस्तोसम्म हुन सक्छ, तर यो राजनीतिक विषयमा अदालतले सरकारको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने अनुमान लगाउनु गलत हुन्छ ।’

त्यसैगरी अर्का संविधानविद् एवं पूर्व सभासद् अग्नि खरेल सर्वोच्च अदालतले नबोल्नुपर्ने विषयमा विगतमा बोल्ने गरेको गुनासो गर्दै हामीले सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनिसकेपछि समाधान खोज्न अदालततिर लाग्नै नहुने बताउनुहुन्छ । ‘सरकारको बैधानिकताबारे अदालतमा मुद्दा परेको छैन, यस्तो राजनीतिक विषयमा अदालतले बोलन मिल्दैन । तर, विगतमा नबोल्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले बोल्ने गरेको पाइन्छ । संविधानसभाको म्याद सिध्याउने गरी विगतमा सर्वोच्चले बोल्नै हुँदैनथ्यो ।’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘सरकार ढाल्ने अवको बाटो जनआन्दोलन नै हो, अदालततिर हामीले र्फकनै हुँदैन ।

‘प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको हुनाले अदालतले यसमा सजायँ सुनाउन सक्ने र त्यसरी अदालतले सजायँ गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ ।’- नेकपा एमालेका नेतासमेत रहनुभएका खरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । पाकिस्तानमा जसरी अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने आदेश गर्न सक्छ भन्ने भाषणहरु सुन्न थालिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा खरेलले भन्नुभयो- ‘गफै त जे गरे पनि हुन्छ ।’